राज्य सरकार की लापरवाही को लेकर नगर निकाय चुनाव मे पिछड़ा और अति पिछड़ा सीटों पर लगी रोक : लोजपा (रामविलास) पटना/04 अक्टूबर 2022

राज्य सरकार की लापरवाही को लेकर नगर निकाय चुनाव मे पिछड़ा और अति पिछड़ा सीटों पर लगी रोक : लोजपा (रामविलास) 

पटना/04 अक्टूबर 2022

लोजपा रामविलास ने नगर निकाय चुनाव में पटना उच्च न्यायालय  के फैसले के बाद पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षित सीटों पर चल रहे सभी चुनावी प्रक्रिया पर लगी रोक को लेकर राज्य सरकार को जमकर घेरा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिना मुकम्मल तैयारी किए चुनाव की घोषणा किए जाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के तहत चुनावी प्रक्रिया पर लगी रोक बेहद अफसोसजनक है श्री भट्ट ने कहा कि यह राज्य में पिछड़ा व अति पिछड़ा समाज के संवैधानिक अधिकारों का हनन है जो उन्हें संविधान द्वारा प्रदत आरक्षण के तहत प्राप्त है जिससे पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग पूरी तरह  आहत है अगर राज्य सरकार समय पर जातिगत जनगणना कराई होती तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई होती। 

 क्योंकि  आसन चुनाव 1931 की जनगणना के आधार पर जातियों की संख्या को आधार मानकर सभी सीटों का आरक्षण तय किया गया है जिसे माननीय उच्च न्यायालय पटना ने  पूरी तरह खारिज कर दिया है। अगर नीतीश सरकार अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना कराएं होते तो आज राज्य में पिछड़ा एव्ं अति पिछड़ा समाज को चुनाव में ऐसी असहज स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि इस मामले से मुख्यमंत्री नीतीश जी का पिछड़ा और  अति पिछड़ा विरोधी मानसिकता की पूरी तरह कलई खुल गई है। श्री भट्ट  ने सरकार से सीधा सवाल किया है  कि आयोग के गठन  की जिम्मेदारी किसकी थी? दूसरा, बिना तैयारी के चुनाव प्रक्रिया क्यों शुरू किया गया? तीसरा, इस विवाद को लेकर राज्य सरकार ने अपनी ओर से कोर्ट में क्यों नहीं अपना पक्ष रखा? चौथा, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के सलाह एवं सुझाव की उपेक्षा क्यों की गई? इसे पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि मौजूदा सरकार पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की पूरी तरह अनदेखी की है । जबकि आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस वर्ग को लेकर घड़ियाली आंसू बहाते नजर आते हैं

 इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति पिछड़ा- अति पिछड़ा वर्ग में काफी रोष व्याप्त है।  बिहार का पिछड़ा- अति पिछड़ा समाज आने वाले दिनों में इस अपमान का बदला अवश्य लेगी । आगामी चुनाव  में नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार के विरुद्ध पिछड़ा अति पिछड़ा समाज उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी ।